काठमाडौं: सरकारले १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासम्मका ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सरकारले यी निर्णयमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने, कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश अघि बढाउने तथा उच्च तहका कर्मचारीको पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।